रीवा कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने राजस्व कार्यों तथा विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, अपर कमिश्नर, सीईओ जिला पंचायत रीवा तथा सतना, आयुक्त नगर निगम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में अब केवल मतगणना का कार्य शेष है। मतगणना होने तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलाएं। सभी राजस्व अधिकारी लंबित प्रकरणों के निराकरण के विशेष प्रयास करें। राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों पर विशेष ध्यान दें। कानून और व्यवस्था की निगरानी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा विकास कार्यों की निगरानी पर ध्यान दें। राजस्व महाअभियान में पूरे संभाग में बहुत अच्छा कार्य हुआ था। एक बार पुन: राजस्व महाअभियान की तरह प्रकरणों के निराकरण के प्रयास करें।
कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने राजस्व तथा विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अविवादित सीमांकन तथा बंटवारे के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। नक्शा तरमीम के लिए भी विशेष अभियान चलाएं। नक्शा तरमीम न होने पर भी भूमि विवाद लगातार बने रहते हैं। कलेक्टर अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निराकरण की हर माह समीक्षा करें। सभी दर्ज राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। किसान सम्मान निधि के सभी आवेदनों में शत-प्रतिशत ई केवाईसी कराएं। वर्षों से लंबित जिन राजस्व प्रकरणों में अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहे हैं अथवा पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहे हैं उन्हें वैधानिक प्रक्रिया के तहत निराकृत करें।
समीक्षा बैठक में कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि अप्रैल माह में खाद्यान्न का उठाव और वितरण संतोषजनक नहीं है। आगामी 6 दिनों में 95 प्रतिशत वितरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन अपनी गति से हो रहा है। उपार्जित गेंहू के सुरक्षित भण्डारण और किसान को तीन दिन में भुगतान सुनिश्चित करें।
कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने समीक्षा बैठक में खनिज राजस्व की 77.25 प्रतिशत वसूली पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व का शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्त करें। खनिज के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को जारी ईटीपी की नियमित रूप से जाँच करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ावर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के आवेदनों का एक सप्ताह में सत्यापन कराकर छात्रवृत्ति का वितरण कराएं। छात्रवृत्ति वितरण की पोर्टल की तकनीकी बाधा तथा आवश्यक आवंटन के लिए वरिष्ठ कार्यालयों से तत्काल संपर्क करें।
विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से स्वीकृत 93 प्रतिशत आवासों को पूर्ण कराकर सराहनीय कार्य किया गया है। शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सभी जिलों में अच्छा कार्य हुआ है। मनरेगा योजना से मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें।
कमिश्नर गोपालचन्द्र डॉड ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि संभाग में 431 स्वीकृत गौशालाओं में से 338 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इनमें से पंचायत द्वारा संचालित 171 गौशालाओं में लगभग 17 हजार गौवंश हैं। इनके पेयजल, चारा-भूसा तथा गर्मी से बचाव की उचित व्यवस्था कराएं। शेष गौशालाओं का भी संचालन कराकर उनमें गौवंशों को सुरक्षित कराएं। बैठक में जनमन योजना, आयुष्मान योजना, बिजली की आपूर्ति तथा भू अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की गई।
कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर गोपाल चन्द्र डॉड ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में आई.जी. एमएस सिकरवार, डीआईजी साकेत पाण्डेय, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर गोपाल चन्द्र डॉड ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में आई.जी. एमएस सिकरवार, डीआईजी साकेत पाण्डेय, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
कमिश्नर गोपाल चन्द्र डॉड ने कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से क्षेत्र का दौरा करें। कानून और व्यवस्था की सतत निगरानी करें। संभाग में किसी भी स्थान में साम्प्रदायिक विवाद की स्थिति नहीं है। सभी समुदाय के लोग परंपरागत रूप से सदभाव के साथ रहते हैं। जमीन अथवा अन्य सम्पत्तियों के विवाद को कई बार सामुदायिक विवाद में बदलने का प्रयास किया जाता है। इन पर कड़ी कार्यवाही करें।
कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कमिश्नर गोपाल चन्द्र डॉड ने कहा कि जिला स्तर पर शांति समिति की नियमित बैठक आयोजित कर कानून और व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें। विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों के सहयोग से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास करें। जिन स्थानों में पहले किसी वजह से विवाद हुआ है उन स्थानों में त्यौहारों के दौरान कड़ी निगरानी रखें।
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