हम लोग तो ऐसे हैं कि राजनीति में कोई भरोसा नहीं रहता..।’ नौ महीने पहले गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए यह बात कही थी। उनकी यह आशंका सही साबित हुई। नौ बार के विधायक भार्गव शिवराज सरकार के उन 10 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें नई सरकार में जगह नहीं मिली है। मंत्रियों के नाम दिल्ली में तय हुए हैं। कैबिनेट के मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का संकेत साफ है- भाजपा अब ट्रैडीशनल पॉलिटिक्स से आगे की ओर बढ़ रही है। सिर्फ सीनियरिटी से काम नहीं चलेगा और न ही जूनियर को छोटा समझा जाएगा।
शिवराज सरकार में मंत्री रहे 19 चेहरे विधानसभा चुनाव जीते। इनमें मोहन यादव, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हैं। यादव मुख्यमंत्री हैं। देवड़ा व शुक्ल उप मुख्यमंत्री। बाकी 16 में से 6 को ही कैबिनेट में जगह मिली। 10 मंत्री पद की शपथ के लिए कॉल का इंतजार ही करते रह गए। ये सभी 10 चुनाव राजनीति के ‘वरिष्ठ’ खिलाड़ी हैं। इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो कम से कम चार चुनाव नहीं जीता हो। मतलब साफ है- सीनियरिटी अब पद की गारंटी नहीं रही है। नए को मौका देने के लिए पुरानों को पीछे हटा दिया जाएगा।
2. CM के दावेदार थे, मंत्री बना दिया…पार्टी की जरूरत के मुताबिक काम मिलेगा
‘मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया। पार्टी मुझे इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देगी।’ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर-1 में चुनाव प्रचार में यह कहकर अपनी ‘भावनाएं’ बता दी थीं। पद और कद के हिसाब से वे मुख्यमंत्री के पद के स्वाभाविक दावेदार थे। डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री और जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विजयवर्गीय की नई जिम्मेदारी को लेकर ही हो रही थी, क्योंकि यह भी सवाल उठ रहा था क्या वे राजनीति में अपने से जूनियर मोहन यादव की टीम में काम करेंगे? पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर मैसेज दिया कि कद की बजाय पार्टी की जरूरत के मुताबिक ही काम दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रहे और अब मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ भी यही हुआ।
3. पहली बार के मंत्री थे, फिर भी हटाया.. परफॉर्मेंस देना जरूरी है
मंदसौर जिले के जावद से विधायक ओमप्रकाश सकलेचा पिछली शिवराज सरकार में पहली बार मंत्री बने। उनके पास सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग था, लेकिन उनका महकमा गुमनाम सा रहा। स्टार्ट अप को बढ़ाने के लिए कुछ काम हुए लेकिन सब ‘सूक्ष्म’ ही साबित हुए। स्टेट स्टार्टअप 2021 की रेटिंग में गुजरात, कर्नाटक और मेघालय बेस्ट परफॉर्मर थे। UP की कैटेगरी भी MP से ऊपर थी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा व पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग का विभाग कुछ ‘नवीन’ नहीं कर पाया, जबकि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काफी स्कोप था। दोनों अब मंत्री नहीं हैं।
4. कोटे से आए, फिर भी इस बार जगह नहीं …’दाग’ कैसे भी हो मंजूर नहीं
शिवराज सरकार में आदिवासी महिला चेहरा मीना सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। आरोप भी आदिवासियों की ओर से ही लगे। लोग सड़क पर उतरे। डटे रहे। मंत्री के खिलाफ आंदोलन था, इसलिए पुलिस ने सख्ती की सीमाएं लांघीं। नतीजा- प्रदर्शन काबू में आने की जगह और हिंसक हो गया। झड़प ऐसी हुई कि 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिसाहूलाल भी आदिवासी कोटे से आते हैं। कांग्रेस से आए थे। महिलाओं के बारे में उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था। दोनों इस बार आउट हो गए।
5. पहली बार विधायक, मंत्री बना दिया…पुरानी धारणाएं खत्म, पर्सनल प्रोफाइल भी देखेंगे
पहली बार के विधायक मंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन में दिए गए संदेश के बाद मप्र के पहली बार के विधायकों में भी उम्मीद जग गई थी। सस्पेंस सिर्फ इस बात का था कि किसकी किस्मत खुलेगी? नई-नई विधायक बनी राधा सिंह, संपतिया उइके और प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल और दिलीप अहिरवार मंत्री बन गए। प्रतिमा सबसे कम उम्र (35 साल) की मंत्री हैं। इनके चयन में जातिगत समीकरण के साथ ही पर्सनल प्रोफाइल भी देखी गई है। पांच में दो पोस्ट ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट और एक इंजीनियर है। संदेश साफ है नए को मौका मिलेगा, लेकिन योग्यता भी देंखेगे।
खबरें और भी हैं…http://सागर में इंस्टाग्राम पर हुई उज्जैन के युवक से दोस्ती, वीडियो वायरल कर बदनाम करने की दे रहा धमकी https://thekhabardar.com/सागर-में-इंस्टाग्राम-पर-ह/
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कैलाश विजयवर्गीय मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दैनिक भास्कर से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैं राष्ट्रीय महामंत्री के पद से इस्तीफा दूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। इस्तीफा मैंने लिखकर तैयार कर लिया है।
शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह का नाम नहीं होना। उनके अलावा गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाना भी चौंकाने वाला फैसला रहा है। दोनों सागर जिले से आते हैं। दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जाहिर है।
दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद दोनों के लिए मंत्री पद के अलावा फिलहाल और कोई विकल्प नहीं था। यह भी तय है कि दोनों को महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे।
2.कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन कितना है ?
-इस बार सभी क्षेत्रों का बराबर ध्यान रखा गया है। मालवा-निमाड़ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा सात मंत्री हैं। भोपाल-नर्मदापुरम को इस बार छह मंत्री मिले हैं। पिछली बार पांच ही थे। बघेलखंड न नुकसान में रहा, न फायदे में। पिछली बार चार मंत्री थे, इस बार भी चार को ही मौका मिला है- राजेंद्र शुक्ल, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी और दिलीप जायसवाल। महाकौशल को जरूर इस बार फायदा हुआ है। शिवराज सरकार में एक ही मंत्री थे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर कांवरे। इस बार प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके और राव उदय प्रताप सिंह। बुंदेलखंड से गोविंद सिंह राजपूत, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार और धर्मेंद्र लोधी को मंत्री बनाया है।
3.लोकसभा चुनाव का कितना ध्यान रखा गया?
-मंत्रिमंडल को लेकर इस फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही थी कि लोकसभा की सीटों के हिसाब से मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्री और 28 मंत्री जिन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, उनसे 22 लोकसभा सीटें ही कवर हो रही हैं। वहीं रतलाम तथा होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से तीन-तीन मंत्री बनाए गए हैं। ग्वालियर, दमोह, राजगढ़ व इंदौर संसदीय क्षेत्र से दो-दो मंत्री बनाए हैं, जाहिर है लोकसभा सीटों के फॉर्मूले को तवज्जो नहीं दी गई। वजह – लोकसभा चुनाव में तो एकमात्र चेहरा मोदी होंगे।
4.कैबिनेट में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी?
-इस बार पांच महिलाओं को मंत्री बनाया है। दो उपमुख्यमंत्री समेत 30 मंत्री हैं। इस हिसाब से कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 17 फीसदी है। शिवराज सरकार में तीन महिला मंत्री थीं, जबकि 33 मंत्री थे। यानी कुल नौ फीसदी ही हिस्सेदारी थी
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