CM Mohan Yadav: एमपी के सीएम मोहन यादव ने पहली कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए। इसी में से एक राजस्व विभाग के हार्ड नियमों जनता को राहत मिलेगी। साथ ही पेशी वाले लोगों को मिलेगी ये सुविधा।
भोपाल, मध्य प्रदेश: राजस्व विभाग ने कठिन नियमों और जटिल प्रक्रियाओं से जनता को राहत प्रदान करने के लिए एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की है। साइबर तहसील के लागू होने के बाद, सभी तहसीलों में ARSAMS 4.0 पोर्टल को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। इस नए पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को वीडियो कॉल के जरिए राजस्व कोर्ट की सुनवाई का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें तहसील कार्यालय की यात्रा से बचेगा। ARSAMS 4.0 पोर्टल का लॉन्च के लिए तैयार रहें, जो तहसीलों में एक पेपरलेस सिस्टम लाएगा और नागरिकों को तहसील कार्यालय की यात्रा से मुक्ति दिलाएगा।
आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता के लिए सुशासन सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जमीन पर दिखना भी चाहिए। इसी दिशा में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने और जनता को तहसील कार्यालय से चक्कर काटने से बचने के लिए रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरसीएमएस 4.0 लॉन्च किया जा रहा है l
