नई दिल्ली– केंद्रीय गृह मंत्रालय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजोर (SOP) बनाने की तैयार की कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पिछले सप्ताह को देर रात पत्रकार बनकर आए तीन लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी थी। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार एक्शन में दिख रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस घटना के बाद पत्रकारों के लिए एसओपी बनाने की तैयारी कर रही है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की निगरानी में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करेगा।
न्यूज वेबसाइट संचालकों व यूट्यूबरों द्वारा जाली प्रेसकार्डों को जारी किए जाने को लेकर सरकार का रवैया सख्त
यूट्यूब चैनलों व न्यूज वेबसाइट संचालक जिन्होंने स्वयं को संपादक व पत्रकार घोषित कर रखा है उनके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करने के मूड में नजर आ रही है। वेबसाइट संचालकों/यूट्यूबरों के द्वारा अवैध तरीके से जाली प्रेस कार्ड जारी कर माइक आईडी बांटी जा रही हैं जिसको लेकर सरकार काफी सख्त कार्यवाही करने की तैयारी में है। इन तथाकथित फर्जी संपादकों द्वारा अपराधी किस्म के लोगों को भी फर्जी प्रेसकार्ड जारी कर पत्रकार होने का तमगा दिया जा रहा है, इन न्यूज़ वेबसाइटों व यूट्यूब चैनलों का सहारा लेकर आपराधिक किस्म के व्यक्ति समाज में अवैधानिक कार्यों व ब्लैकमेलिंग/अवैध वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देतें हैं।
जिले के अधिकारियों के पास होगी वैध मीडियाकर्मियों की सूची
फर्जी प्रेसकार्ड व माइक आईडी लेकर सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने वाले तथाकथित फर्जी पत्रकारों पर प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से शिकंजा कसा जाएगा, जिले के आला अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों व वैध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का डेटा तैयार किये जाने की तैयारी है। जिलों में तथाकथित फर्जी पत्रकारों द्वारा यदि फर्जी न्यूज चैनल लिखा माइक (चुंगा) लिए सरकारी दफ्तरों और आम जनमानस में पत्रकारिता की धौंस दिखाते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यूट्यूबर व वेबसाइट संचालक स्वयं को नही कह सकेंगे पत्रकार
RNI/सूचना प्रसारण मंत्रालय, मंत्रालय में रजिस्टर्ड अखबारों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को ही वैध पत्रकार माना जायेगा, यदि कोई यूट्यूबर/न्यूज़ वेबसाइट संचालक स्वयं को पत्रकार कहता है तो अब उसकी खैर नही है। प्रशासन ऐसे तथाकथित पत्रकारों की सूची तैयार कर रहा है। अब फर्जी प्रेसकार्ड व माइक आईडी लेकर घूमने वाले स्वघोषित पत्रकारों पर सरकार कड़ा ऐक्शन लेने के मूड में दिखाई पड़ रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्र के हवाले से खबर
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