क्या लाड़ली बहना योजना में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है? क्या बहनों के खातों में हर महीने 1250 की जगह 3000 रुपए भेजे जाएंगे? क्या नए पंजीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी? इन सवालों का जवाब सरकार ने आखिरकार दे दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक लिखित जवाब के जरिए यह साफ कर दिया गया है कि इस योजना में क्या बदलाव होंगे और किनका इंतजार अभी और लंबा हो सकता है! इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा हर अपडेट, हर डिटेल, सिर्फ TKN पर!
मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना “लाड़ली बहना योजना” अब सिर्फ राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी अफवाह फैल रही थी कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जा सकता है। कई जगह यह भी कहा गया कि सरकार नए पंजीकरण खोलने जा रही है और लाखों नई महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने जा रहा है?
बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी और ना ही नए पंजीकरण खोले जाएंगे। हालांकि, मंत्री ने यह जरूर स्वीकार किया कि नए आवेदन शुरू करने की मांग लगातार आ रही है, लेकिन अभी इसके लिए कोई सरकारी प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। इस समय 1.27 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और 2025-26 के बजट में इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
योजना को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने यह भी बताया कि अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद योजना से हटा दिए गए हैं। वहीं, 60 साल की उम्र पूरी कर चुकीं 3,19,991 महिलाओं के नाम भी स्वतः योजना से बाहर कर दिए गए हैं। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसमें उम्र सीमा पार करने वाली महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार इन बहनों के लिए क्या नया विकल्प लाने वाली है?
इस योजना को लेकर आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो चुनावी साल में सरकार किसी ना किसी बड़े ऐलान की तैयारी कर सकती है। विपक्ष भी लगातार सरकार से पूछ रहा है कि अगर बजट में इतनी बड़ी रकम तय की गई है तो आखिर लाड़ली बहनों को राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए देने में देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार इस योजना को अगले चुनाव से पहले बड़ा चुनावी हथियार बनाएगी? आने वाले महीनों में इस पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा।
