मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास में आयोजित एक समारोह के दौरान लाड़ली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹3000 करने का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम यादव ने योजना के तहत 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों के खातों में ₹1553 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। उन्होंने कहा, “हम बहनों को अभी ₹1250 की सहायता दे रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे इसे ₹3000 तक बढ़ाया जाएगा। बहनों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है।” मुख्यमंत्री ने इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ‘X’ पर पोस्ट कर कहा कि “सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।” उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार की तरह ही मोहन यादव सरकार भी बहनों से झूठे वादे कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगातार कटौती कर रही है और बजट भी घटता जा रहा है। पटवारी ने तंज कसते हुए कहा, “इतनी बार घोषणाएं की जा रही हैं कि अब इनका महत्व ही खत्म हो गया है।”
कांग्रेस ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि 4 अक्टूबर 2023 को योजना के तहत 1.31 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही थीं, जबकि 10 फरवरी 2025 तक यह संख्या घटकर 1.27 करोड़ रह गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार नए नाम जोड़ने के बजाय पुराने लाभार्थियों को भी हटा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादों के विपरीत योजना का बजट बढ़ाने के बजाय कम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार अपने वादे पर कितनी जल्दी अमल करती है और क्या यह योजना महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का जरिया बनती है या सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाती है।
