प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड 50,000 से ज्यादा गांवों और 230 जिलों में वितरित किए गए हैं।स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके घरों और संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है, जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें और संपत्ति विवादों में कमी आए। मध्य प्रदेश में, 1,052 गांवों के 15.63 लाख लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड मिले हैं।
सिवनी जिले में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से संवाद किया और उनके अनुभव सुने। इस योजना के तहत, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों की मैपिंग की गई है, जिससे संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।स्वामित्व योजना के माध्यम से, ग्रामीणों को कानूनी दस्तावेज मिलने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और वे अपनी संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।
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