SATNA : कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की

सतना रीवा संभाग के कमिश्नर श्री अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब समाप्त हो गया है। संभाग के सभी जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। सभी कलेक्टर विकास कार्यों की सतत निगरानी करें। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने के लिये राशि दी गई है। इस योजना से स्वीकृत अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिये विशेष प्रयास करें। जिन आवासों के लिये दूसरी किश्त जारी हो गई है उनका निर्माण एक माह में पूरा करायें। पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र अनियार्य रूप से जारी करें। मनरेगा से अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार का अवसर देने के प्रयास करें। मनरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं।

कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त लेने के बाद कार्य न करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली की कार्यवाही करें। जिन हितग्राहियों को तीसरी किश्त जारी की जा चुकी है उनके आवास आगामी 25 दिवसों में पूरा कराकर पोर्टल पर दर्ज करें। आयुष्मान कार्ड योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है। संभाग के सभी जिले लक्ष्य से पीछे हैं। विशेष अभियान चलाकर एक माह में 80 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड जारी कराएं। पोषण पुनर्वास केन्द्रों में स्वीकृत बिस्तरों में बच्चों का प्रवेश शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। इसके लिए स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मिलकर प्रयास करें। कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना की कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लापरवाह परियोजना अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायतों को जारी की गई राशि का उपयोग कराते हुए स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण पूरा कराएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सेक्टरवार बैठक आयोजित कर गर्भवती महिलाओं के पंजीयन तथा टीकाकरण की ग्रामवार समीक्षा करें। पोर्टल में जानकारी दर्ज न करने वाली एएनएम के विरूद्ध कार्यवाही करें।

कमिश्नर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा निःशक्तजनों की पेंशन का वितरण संतोषजनक है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सभी जिलों में शिविर लगाकर पात्र दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण कराएं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संभाग में जून माह तक पांच हजार कन्याओं का विवाह कराने का प्रयास करें। जल जीवन मिशन तथा पीएचई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि जल जीवन मिशन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्माण के समय ही स्वसहायता समूहों का गठन कर उन्हें नलजल योजनाओं के संचालन का प्रशिक्षण दें। संभाग में जलजीवन मिशन से 818 नलजल योजनाओं का कार्य स्वीकृत किया गया है। इन्हें 30 जून तक पूरा कराएं। सभी घरों में नल कनेक्शन से पानी पहुंचने के आधार पर योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जाएगी। *सतना* तथा सीधी जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाएं। पूर्ण नलजल योजनाओं का सभी कलेक्टर भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में बताया गया कि रीवा जिले में कंदैला समूह नल जल योजना से 113 गांव में पानी दिया जाएगा। इनमें से 65 गांवों में पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। 31 मार्च तक परियोजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि श्रम विभाग की संबल-2 योजना में रीवा संभाग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इस योजना के तहत विवाह सहायता तथा अनुग्रह सहायता के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत कर हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण करें। कलेक्टर संबल योजना की नियमित समीक्षा करें। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि *सतना* तथा सीधी जिले में दिसम्बर माह के खाद्यान्न का अब तक शत-प्रतिशत उठाव नहीं हो पाया है। समय पर उठाव न होने से यदि हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होंगे तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुसमी ब्लाक में राशन आपके द्वार योजना से घर-घर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस आदिवासी बहुल विकासखण्ड को सबसे पहले खाद्यान्न की आपूर्ति करें। संभाग के कुसमी ब्लाक में ही पेसा एक्ट लागू किया गया है। इसके प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर प्रत्येक गांव में समितियों का गठन कराएं। बैठक में कुपोषण पर नियंत्रण, धान उपार्जन तथा सीएम राइज स्कूलों की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान देने वाले किसानों को सात दिनों में शत-प्रतिशत भुगतान कराएं। बैठक में अपर आयुक्त छोटे सिंह, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, *कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा*, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संभागीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

संभागीय बैठक में कमिश्नर तथा एडीजीपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अत्याचार पीड़ितों को राहत राशि का समय पर वितरण करें – कमिश्नर

सतना कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित संभागीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण तथा संभाग में कानून और व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी व्यंकटेश्वर राव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करें। विवेचना समय पर पूरी करके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों के राहत प्रकरण तत्काल आदिमजाति कल्याण विभाग में दर्ज करें। पीड़ितों को राहत राशि का समय पर वितरण करें। कलेक्टर प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर राहत राशि वितरण की समीक्षा करें। जिला के साथ-साथ खण्ड स्तर की समितियों में भी प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अत्याचार पीड़ितों में से विवाह सहायता योजना का लाभ बहुत कम हितग्राहियों को मिला है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। जिससे हर पात्र हितग्राही उनका लाभ उठा सके। सभी जिलों में जन जागरूकता शिविरों का भी आयोजन करायें। अत्याचार पीड़ितों को यात्रा भत्ते एवं दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिये ग्लोबल बजट में राशि दी जा रही है। पीड़ितों तथा गवाहों को शासन के निर्देशों के अनुसार उनके बैंक खाते में मजदूरी, भोजन एवं किराए की राशि का भुगतान कराएं।

कमिश्नर ने कहा कि सभी एसपी राहत के लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। बैठक में बताया गया कि संभाग में अनुसूचित जाति के 289 पीड़ितों को इस वर्ष 2 करोड़ 86 लाख 4 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 228 पीड़ितों को दो करोड़ 28 लाख 96 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। बैठक में सभी थानों में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की योजनाओं के फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संभाग की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि संभाग में सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनायें नहीं हुई हैं। पूरे संभाग में सभी समुदायों में सद्भाव की स्थिति है। असमाजिक तत्वों तथा माहौल खराब करने वालों पर पुलिस कठोरता से कार्यवाही कर रही है। आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखें। पुलिस अधिकारी कार्यवाही करते समय हमेशा निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि असमाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज न्यायालयीन प्रकरणों की चर्चा की गई। बैठक में डीआईजी मिथिलेश शुक्ल, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, *कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा*, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, संयुक्त आयुक्त निलेश परीख तथा उपायुक्त ट्राईबल चन्द्रकांता सिंह, उप संचालक सतीश निगम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.