रीवा। जिले भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र दर्ज कराने के लिए लगातार शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड मे जनसेवा अभियान का जायजा लिया। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में जनसेवा अभियान तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड की ग्राम पंचायत पुरवा तथा सोठा में आयोजित जनसेवा शिविरों में शामिल हुए। कलेक्टर ने आमजनता की समस्यां सुनी तथा अधिकारियों को आवेदन पत्र के निराकरण के निर्देश दिये। भ्रमण के समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे, एसडीएम पीएस त्रिपाठी, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे, तहसीलदार सुधाकर सिंह, एपीओ जीएन श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी कलेक्टर के साथ रहे।
जनपद पंचायत सभागार में आयोजित बैठक मे कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में सभी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से दर्ज कराये। अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनो का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल समस्या के संबंध में लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की हर बसाहट में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कार्यपालन यंत्री पीएचई बिगड़े हैण्डपंपों तथा बंद नलजल योजनाओं के सुधार का अभियान चलाये। सभी विकासखण्डों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपंप के राइजर पाइप उपलब्ध करायें। पेयजल व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला और विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाये गये है इनमें हैण्डपंप के सुधार प्राप्त सूचनाओं पर 24 घंटे की समय सीमा मे कार्यवाही करें। सीएम हेल्पलाइन में भी पेयजल व्यवस्था से संबंधी आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। इनका समय सीमा में निराकरण करें। पेयजल व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें। आमजनता के आवेदनों का संवेदनशीलता और तत्परता से निराकरण करें। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। बैठक में कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, गेंहू के उपार्जन, अनुकंपा नियुक्त के प्रकरणों के निराकरण तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये।