रीवा कमिश्नर सभागार रीवा में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि रीवा संभाग में राजस्व प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों के लिये विशेष प्रयास करें। इसके लिये कार्ययोजना बनाकर विशेष अभियान चलायें। राजस्व प्रकरणों के कारण सीएम हेल्पलाइन में भी बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनका भी समयबद्ध तरीके से निराकरण करें। कलेक्टर कानून और व्यवस्था में निगरानी के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की भी सतत समीक्षा करें। सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करके प्रतिवेदन दें। कलेक्टर तथा एसडीएम अपने अधीन राजस्व कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। राजस्व अधिकारी टूर डायरी तथा भ्रमण प्रतिवेदन हर माह प्रस्तुत करें।
कमिश्नर ने कहा कि संभाग में नामांतरण के 90 हजार 860, बंटवारे के 18 हजार 629 तथा सीमांकन के 34058 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। अभी भी राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इनकी नियमित सुनवाई करके प्रकरणों का निराकरण करें। डायवर्सन प्रीमियम तथा नजूल प्रीमियम की शत-प्रतिशत वसूली करायें। आबादी भूमि के ड्रोन से सर्वेक्षण, नई घोषित आबादी में अधिकार अभियान तथा धारणाधिकार के तहत शहरी क्षेत्र में पात्र परिवारों को भूमि आवंटन की कार्यवाही भी तत्परता से करें। वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत रीवा संभाग में सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनका समय-सीमा में निराकरण करके पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र जारी करें। धारणाधिकार में भी दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें।
