डभौरा नगर परिषद वृद्धा महिला बेल पतिया देवी का आज दिनांक तक आधार कार्ड में नहीं हो पाया मोबाइल नंबर दर्ज दर दर की ठोकर खा रही है बुजुर्ग महिला कभी स्टेट बैंक तो कभी पोस्ट ऑफिस बैंक का चक्कर लगा रही है आज कई दिनों से महिला इस संबंध में जो हमारे मीडिया टीम को पता चला स्टेट बैंक में अधिकारियों के सुपुर्द में इस महिला को किया गया और कहा गया इसका आधार कार्ड नंबर पर मोबाइल नंबर फिट करना है जिस पर स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा अपना पल्ला झाड़ कर पोस्ट ऑफिस डभौरा भेजा गया वहां पर सरवर का बहाना कर वृद्ध महिला को लौटा दिया गया महिला 3 से 4 घंटे बैंक में बैठी थी उसके बाद 2 घंटे पोस्ट ऑफिस पर बैठी थी उसके बाद भी उसका नहीं हो पाया आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर दर्ज सरकार बड़ी-बड़ी योजनाएं लंच करती है आखिर यह किसके लिए हैं, योजनाएं वृद्ध महिला जिसका वृद्धावस्था में कोई भी साथ देने वाला नहीं इस संबंध पर अगर उम्मीद रहती है तो अपने पर लेकिन वह भी साथ नहीं देते हैंबैंक बैठे के कर्मचारियों द्वारा गरीब बेसहारा बुजुर्ग महिलाओं को अनावश्यक रूप से कभी सरवर का बहाना तो कभी छुट्टी का बहाना कभी लंच का बहाना करके अपने कर्तव्यों से पीछे हटने का कार्य कर रहे हैं इस संबंध में कोई भी क्षेत्रीय नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो जहां की है उनको वह ही केवाईसी सुविधा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने हेतु गांव में ही सुविधा बनाई जाए जिससे कि बुजुर्ग महिलाओं को दिक्कत का सामना ना करना पड़े कुछ जगह से इसी जानकारी प्राप्त हुई है केवाईसी के नाम पर मुख्यमंत्री बहनों से पैसे की मांग दुकान द्वारा द्वारा की जाती है जोकि पूर्णता गलत है कलेक्टर का आदेश है कोई भी केवाईसी में पैसा नहीं लेगा शासकीय मध्य से सभी की व्यवस्था की जाएगी केवाईसी धरको की साथ साथ सभी उचित मूल्य दुकान एवं कई संस्थाऐ इसमें सेवाएं दे रही है फिर क्यों गरीबों का खून चूसने का कार्य कर केवाईसी केंद्र धारक इस संबंध में कोई भी राजनेता नेता समाजसेवी इस महिला की आधार कार्ड में मोबाइल लिंक कराना उचित नहीं समझा मीडिया सभी जनप्रतिनिधियों से आगा अनुरोध किया है ऐसे अच्छे कार्यों के लिए कभी-कभी आगे आए और निर्धन बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनने का कार्य करें स्थाई लोगों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय से बात को संज्ञान में लेकर हर एक गांव में शिविर लगाकर वृद्ध महिलाओं वृद्धों को शासन की जो योजना है उनको पहुंचाने का कार्य किया जाए ऐसी मांग क्षेत्रीय लोगों ने की है.
