REWA कर्ज लेकर शिवराज सरकार चला रही चुनावी विकास यात्रा शिव सिंह

रीवा कर्ज पर कर्ज लेकर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार पर चुनावी विकास यात्रा चलाने का आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार 14 फरवरी को बाजार से एक बार फिर तीन हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज ले चुकी है वही पिछले 20 दिनों में सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से ले चुकी है और नए लिए जाने वाले कर्ज को मिलाकर यह राशि आठ हजार करोड़ रुपये हो चुकी है वही लिए गए कर्ज का पूर्ण भुगतान 11 वर्ष में किया जाएगा तथा इस बीच वर्ष में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा यानी कि वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार अब तक 17 हजार करोड़ रुपये का कर्ज अपनी सिक्युरिटीज का विक्रय कर ले चुकी है तथा इस नए कर्ज को मिलाकर यह राशि 20 हजार करोड़ रुपये हो जाती है वर्तमान में शिवराज सरकार पर कर्ज का कुल भार तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है श्री सिंह ने कहा कि उक्त पैसे से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में सरकार के लोग दस्तावेजों में विकास यात्राओं के माध्यम से विकास की घोषणा कर रहे हैं सरकार 3 वर्षों में महंगाई गरीबी बेरोजगारी दूर करने में फेल रही है खेती किसानी के लिए जमीन पर कोई काम नहीं हुए किसान का कहना है कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए लेकिन सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं है सरकार का तात्कालिक बजट जनविरोधी रहा वृक्षारोपण एवं सड़कीकरण के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार किया गया अब कर्ज के पैसे से शिवराज सरकार 3 वर्ष बनाम 5 महीने का खेल खेलने जा रही है विगत दिवस सीधी जिले की विकास यात्रा में शामिल सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 10 जून से महिलाओं के खाते में प्रतिमाह एक एक हजार रुपए भेजे जाएंगे इससे स्पष्ट होता है कि सरकार वर्तमान कार्यकाल के 3 वर्षों तक मतदाताओं से दूरी बनाकर चलती रही महंगाई गरीबी बेरोजगारी दूर करने कोई कदम नहीं उठाया अब चुनाव नजदीक है अक्टूबर महीने से चुनाव आचार संहिता लागू हो जानी है ऐसे समय में महिला मतदाताओं को लुभाने प्रतिमाह एक एक हजार रुपए देने की घोषणा की गई है इस बात को प्रदेश की सम्माननीय महिला मतदाताओं को समझना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए कि उनके वोट की कीमत हजार रुपए नहीं है उनकी सरकार की हर योजनाओं में भागीदारी होनी चाहिए महंगाई कम होनी चाहिए गरीबी बेरोजगारी दूर होनी चाहिए.