Friday, December 5, 2025

MP NEWS: बिना eKYC अब नहीं मिलेगा सरकारी राशन — 1 मई से नया नियम लागू, जानिए पूरी प्रक्रिया और क्यों जरूरी है

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है — अब 1 मई 2025 से राज्य में कोई भी राशनकार्डधारी हितग्राही बिना e-KYC के सरकारी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त नहीं कर सकेगा।

इस नए प्रावधान के तहत हर पात्र परिवार के सभी सदस्यों की e-KYC कराना अनिवार्य है, और इसके लिए 30 अप्रैल 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने जिले के सभी पात्रता पर्चीधारियों से अपील की है कि वे इस अभियान में भाग लें और समय रहते eKYC करा लें ताकि उन्हें अनाज से वंचित न होना पड़े।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि 30 अप्रैल 2025 तक परिवार के सभी सदस्यों की e-KYC पूरी नहीं होती है, तो उन लाभार्थियों को भारत सरकार की ओर से मिलने वाला अनुदान रोक दिया जाएगा, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल पाएगा।

eKYC कैसे कराएं?
राशनकार्डधारी अपनी नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर POS मशीन के माध्यम से e-KYC करवा सकते हैं।

अगर किसी को eKYC कराने में कोई परेशानी होती है, तो वह संबंधित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी से संपर्क कर सकता है।

मेरा eKYC ऐप
शासन ने हितग्राहियों की सुविधा के लिए ‘मेरा eKYC’ मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिससे लाभार्थी स्वयं अपने मोबाइल से eKYC कर सकते हैं। यह ऐप फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करता है और घर बैठे ही पूरा परिवार eKYC प्रक्रिया को पूरा कर सकता है।

डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर देवास ने भी अपील की है कि सभी हितग्राही 25 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से eKYC करवा लें, ताकि अंतिम तारीख से पहले यह कार्य पूरा हो जाए।

परिवार में परिवर्तन हुआ हो तो क्या करें?
अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, विवाह के कारण वह अन्य परिवार में चला गया हो या वह व्यक्ति स्थायी रूप से पलायन कर गया हो, तो उसकी जानकारी तुरंत ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी को दी जाए ताकि उसे पात्रता पर्ची से विलोपित किया जा सके।

बिना eKYC – नहीं मिलेगा राशन!

TKN की विशेष रिपोर्ट आम जनता से अपील करती है कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि डिजिटल पहचान और सरकारी पारदर्शिता की दिशा में एक जरूरी कदम है। जो परिवार यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में खाद्य सुरक्षा से हाथ धोना पड़ सकता है।

हम जनता से आग्रह करते हैं कि इस कार्य को प्राथमिकता दें और जरूरतमंद लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं।

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