Friday, December 5, 2025

MP NEWS: लाड़ली बहनों को सीएम मोहन यादव की सौगात, खातों में आएगी अगली किस्त

मध्यप्रदेश की एक करोड़ 27 लाख से ज़्यादा महिलाओं के मोबाइल पर आज सुबह अचानक एक मैसेज आता है – “₹1250 की राशि आपके खाते में जमा कर दी गई है।” महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान, लेकिन दिल में एक सवाल—क्या यह सच्ची सशक्तिकरण की शुरुआत है या फिर कोई राजनीतिक रणनीति? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंडला जिले के टिकरवारा गाँव से जब एक क्लिक में 1552 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की, तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे—ये उम्मीदें थीं, प्रचार था, और शायद किसी रणनीति की नींव भी। सवाल उठता है कि यह योजना गरीब महिलाओं की मजबूती का मंच है या सत्ता की मजबूती का औज़ार?

मुख्यमंत्री न सिर्फ लाड़ली बहनों को अप्रैल की 23वीं किस्त दे रहे हैं, बल्कि 56 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी 340 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक से भेजी गई है। साथ ही 25 लाख से ज्यादा महिलाओं को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 57 करोड़ रुपये की रकम मिली। मंडला से इस ट्रिपल योजना के ट्रांसफर के साथ सरकार ने विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। लेकिन क्या ये योजनाएँ सिर्फ काग़ज़ी आँकड़े हैं या ज़मीनी बदलाव का संकेत? यह वो प्रश्न है, जिसका जवाब गाँव की गलियों और महिलाओं की असल ज़िंदगी में छुपा है।

सीएम मोहन यादव ने इस योजना की जानकारी पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की थी—”खुशहाल बहनें, समृद्ध मध्य प्रदेश…”। लाड़ली बहना योजना को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत में क्या यह योजना महिलाओं को वास्तव में आत्मनिर्भर बना रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं हैं जो तकनीकी कारणों से पंजीयन से वंचित हैं या जिन्हें नियमित भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सरकारें दावा करती हैं, लेकिन TKN जमीनी सच्चाई पर नज़र रखती है—और यहीं से शुरू होता है असली पत्रकारिता का सफर।

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और माना जाता है कि इसी योजना ने बीजेपी की चुनावी नैया पार लगाई। अब जब मोहन यादव इसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह केवल लाभ पहुंचाने की बात नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। ये वही योजना है जिसने महिलाओं को पहली बार सत्ता का अहसास दिलाया—हर महीने एक तय रकम, जो सीधे उनके खाते में आती है। सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ भरोसे का निर्माण है या वोट बैंक की मजबूती का प्रयास?

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