विस्तारीकरण के बाद निगम अध्यक्षों में चुनावी महारथियों का होगा प्रमोशन
मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के विस्तारीकरण के बाद अब भी तीन मंत्रियों की जगह मंत्रिमंडल में खाली है। मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या के अनुसार 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी मोहन यादव मंत्रिमंडल में सभी को मिलाकर 31 मंत्रियों शपथ ली है। हालांकि आप लोकसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल में विस्तार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नए फार्मूले पर सरकार चलाने का प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री के अलावा इस बार दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। इनके अतिरिक्त 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इस तरह मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर 31 मंत्री हैं। संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक किसी भी मंत्रिमंडल में विधानसभा के विधायकों की संख्या का 15 फीसदी हिस्सा शामिल हो सकता है।
मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्री हो सकते हैं शामिल
इस प्रकार मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों का 15 फीसदी निकाला जाए तो परिणाम 34 आएगा। संविधान संशोधन के फार्मूले पर डॉ. मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री सहित 34 मंत्री शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में 31 मंत्री ही शामिल है। इस प्रकार मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों की कुर्सी खाली है।
निगम मंडल में भी मिल सकता है स्थान
मंत्री पद के अलावा कई ऐसे निगम मंडल भी हैं, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। इनमें विकास प्राधिकरण, ऊर्जा विकास निगम, पर्यटन विकास निगम सहित कई निगम और मंडल भी शामिल है. पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधियों और पार्टी के नेताओं को इन निगम मंडल के जरिए उपकृत किया जा चुका है। चुनावी घोषणा पत्र में कई कुछ नए बोर्ड भी बनाए गए हैं जिनमें अभी नियुक्तियां होना बाकी है । :अनुपम अनूप
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