भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी कड़े हो गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा था, और ख्वाजा आसिफ ने यह धमकी दी थी कि यदि पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ, तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बयान के बाद भारत सरकार ने ख्वाजा आसिफ के ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यह कदम भारत के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जो पाकिस्तान द्वारा की गई धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं।
भारत सरकार का यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की एक और कड़ी है, जिसमें इससे पहले कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भी बैन किया गया था। इन चैनलों पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और झूठी जानकारियाँ फैलाई जा रही थीं, जो देश की एकता और शांति को खतरे में डाल सकती थीं। सरकार ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इन चैनलों पर कार्रवाई की, और अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैन किए गए हैं।
पाकिस्तानी चैनलों पर बैन की सूची में शामिल प्रमुख नामों में डॉन न्यूज, समा टीवी, एआरवाई न्यूज, और जियो न्यूज जैसे बड़े मीडिया चैनल शामिल हैं। इन चैनलों पर भारत के खिलाफ नकारात्मक प्रचार और भ्रामक सामग्री प्रसारित करने का आरोप है। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय नागरिकों और सरकार के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा था, और भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इन चैनलों के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, और इसलिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है।
भारत सरकार ने आतंकी हमले के बाद कई अन्य कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय पाकिस्तान के बढ़ते आक्रामक रवैये और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण लिया गया है। अब यह साफ हो चुका है कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के समझौते में विश्वास नहीं करेगा, जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवादी नेटवर्क पर काबू नहीं पाता।
भारत सरकार की यह कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही धमकियों और आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए किसी भी कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस समय भारत सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, और इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा होगा।
भारत के इस कदम ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी आक्रामकता और धमकियां अब अधिक दिनों तक सहन नहीं की जाएंगी। भारत अब अपने सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखते हुए हर उस कदम को उठाने के लिए तैयार है, जो देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कर सके।
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