फडणवीस सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला—कलेक्टर से लेकर निगम प्रमुख तक बदले, किसे कहाँ मिली जिम्मेदारी, देखिए पूरी रिपोर्ट

अगर आपको लगता है कि सिर्फ नेताओं के चुनावी हलफनामे या नीतियों से राजनीति करवट बदलती है, तो ज़रा ठहरिए। क्योंकि इस बार हुक्मरानों ने अपनी गोटियां बिछाई हैं नौकरशाही की बिसात पर। महाराष्ट्र की नौकरशाही में अचानक तेज़ हलचल मची है। एक ऐसा आदेश सामने आया है जिसने एक साथ 5 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की किस्मत का नक्शा बदल दिया है। प्रशासनिक हलकों से लेकर जिलों के दफ्तरों तक खलबली मच गई है। एक और बड़े फेरबदल के तहत अफसरों को दी गई नई तैनाती अब बताने वाली है कि सरकार आगे किस दिशा में सोच रही है।

8 अप्रैल, 2025 को महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में 5 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। सबसे अहम बात यह रही कि इनमें से एक जिले के कलेक्टर को हटाकर दूसरी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। 2010 बैच के IAS अधिकारी सी.के डांगे को महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विकास निगम, मुंबई का पदभार सौंपा गया है। वहीं आयुषी गोयल को अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त, नागपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी मोर्चे को और मज़बूत करने के लिए संजय काटकर को महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम, मुंबई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

सबसे ज़्यादा चर्चा हिंगोली जिले के कलेक्टर पद के बदलाव को लेकर हो रही है। यहाँ कार्यरत 2016 बैच के IAS अधिकारी अभिनव गोयल को अब नगर आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली नगर निगम के पद पर भेजा गया है। वहीं युवा और अपेक्षाकृत नई बैच 2025 की IAS अधिकारी अनीता मेश्राम को महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विकास निगम, मुंबई से हटाकर जिला परिषद, अकोला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। यह फेरबदल न सिर्फ अधिकारियों के करियर को प्रभावित करेगा, बल्कि जमीनी प्रशासनिक कार्यशैली में भी बड़े बदलाव का संकेत देता है।

गौर करने वाली बात यह है कि यह तबादला आदेश पिछले हफ्ते हुए 7 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर के ठीक बाद आया है। उस आदेश में निधि पांडे को एमएसएसआईडीसी मुंबई का मैनेजिंग डायरेक्टर, नेहा भोसले को रायगढ़ जिला परिषद का सीईओ, और लक्ष्मीनारायण मिश्रा को एमएसआरडीसी का ज्वाइंट एमडी बनाया गया था। इसी सूची में डॉ. भारत बस्तेवाड़, डॉ. इंदुरानी जाखर, वैष्णवी बी और वसुमाना पंत जैसे नाम शामिल थे। लगातार दो सप्ताह में आए तबादलों की ये श्रृंखला बताती है कि सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ी रणनीतिक पुनर्रचना की ओर बढ़ रही है।