DATIA : जल संरक्षण हेतु तालाबो के कार्य शुरू किये जाये :- श्री धाकड़

मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री जिला दतिया श्री सुरेश धाकड़ (रॉठखेड़ा) ने विभागीय योजनाओं के तहत् विकास, निर्माण कार्यो तथा हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में ताल एवं तालाबों के निर्माण कार्य शुरू किये जाये। जिससे ग्रामीण स्तर पर जरूरतमंदों मजदूरों ाके रोजगार प्राप्त होता है वहीं गावों में इन संरचनाओं के बनने से जल संग्रहण भी होगा। संग्रहित पानी का उपयोग पशुओं के पीने के साथ निस्तारी एवं सिंचाई कार्य के लिए भी किया जा सकेगा। लोक निर्मण राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़ ने उक्ताशय के विचार शनिवार को दतिया में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में व्यक्त किए।

न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विधायक भाण्ड़ेर श्रीमती रक्षा संतराम सिरौनिया, विधायक विधानसभा सेवढ़ा श्री घनश्याम सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री धीरू दांगी, नगर पालिका दतिया अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री प्रशांत ढेंगुला, भाण्ड़ेर विधायक प्रतिनिधि श्री संतराम सिरौनिया, कलेक्टर श्री संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौर, वनमण्ड़लाधिकारी श्रीमती प्रियांशी सिंह राठौर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय, सहित समिति के सदस्यगण तथा जिलाअधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

शासकीय सेवकों एवं जनप्रतिनिधियों के समन्वय से जिले ने अर्जित की उपलब्धियां

लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री धाकड़ ने बैठक में गत वैठक के पालन प्रतिविदेन की विन्दुवार विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों बात पर पूरा रिस्पोंश उनके द्वारा बताई गई समस्या का निराकरण भी पूरे सम्मान एवं विनम्रता के साथ करें। उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकांमनाये देते हुए कहा कि अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि के आपसी समन्वय एवं सहयोग से जिले े ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्ध्यिां हासिल की है। इसी प्रकार का सामंजस एवं समन्वय बनाते हुए आगे भी जिला उपलब्ध्यिां अर्जित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके कार्यालय द्वारा जिले से संबंधित जो भी जानकारी चाही जावे उसे पूरी गंभीरत के साथ समय पर भेजना सुनिश्चित करें।

श्री धाकड़ ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पूर्व में 703 जोड़ों को प्रदाय की गई उपहार सामग्री की गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसको पुनः पुनरावृत्ति न हो इसके क्रियान्वयन में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखा जाए। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायत है की मीटर रीडिंग की अपेक्षा औसत खपत के आधार पर अधिक राशि के बिल दिए जा रहे है। ऐसे बिलों के सुधार के लिए शिविर आयोजित किये जाये। श्री धाकड़ ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सेवढ़ा क्षेत्र में गुणवत्ताहीन सड़कों के निर्माण की जांच कराने के निर्देश दिए।

श्री धाकड़ ने कहा कि जिला योजना समिति की आगामी बैठक सेवढ़ा अनुविभाग पर आयोजित की जायेगी। जिसमें स्थानीय स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। इनके रहने से स्थानीय लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो सकेगा।

बैठक में विधायक श्रीमती रक्षा संतराम सिरौनिया ने अवैध उत्खनन रोकने हेतु कार्यवाही करने की बात कही। सेवढ़ा विधायक श्री घनश्याम सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारियों द्वारा सीमांकन का कार्य चैन की अपेक्षा मशीन से कराया जाये।

भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बुद्यौलिया ने कहा कि जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां शीघ्र की जाये। उन्होंने नल-जल येाजना की गुणवत्ता के साथ बेहतर संचालन की बात की।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की जानकारी देने का किया आग्रह

कलेक्टर श्री संजय कुमार ने बैठक में बताया कि गत वर्ष जिले ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरों पर कीर्तिमान स्थापित किये गए है जिनकी विभिन्न स्तरों पर शासन द्वारा सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्य के प्रति सोच में भी बदलाव आया है। अब अधिकारी एवं कर्मचारी सकारात्मक सोच के साथ उनमें कार्य संस्कृति भी विकसित हुई है। उन्होंने बैठक के माध्यम से सभी सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की जानकारी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को दें। जिससे शासन की मंशा के अनुरूप कोई भी पात्र आवासहीन परिवार भू-खण्ण्ड़ से वंचित न रह सके और उसे 600 वर्गफिट काभूखण्ड़ प्रदाय किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसे आवासहीन परिवारों को शासकीय भूमि न होने पर भी शासन द्वारा भू-खण्ड़ क्रय कर प्रदा किय जायेगा।