उत्तर प्रदेश में नई बाइक या कार खरीदने की सोच रहे लोगों को अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। योगी सरकार ने वन टाइम टैक्स (एकमुश्त टैक्स) में बढ़ोतरी कर दी है। अब 40 हजार रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर टैक्स 8% से बढ़कर 9% हो गया है। वहीं चार पहिया गाड़ियों पर भी टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली नॉन-एसी गाड़ियों पर टैक्स 7% से बढ़ाकर 8% और एसी गाड़ियों पर 8% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर टैक्स अब 10% की बजाय 11% लगेगा।
सरकार का कहना है कि यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी गई छूट के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए लिया गया है। जानकारी के मुताबिक, सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी गई रियायतों की वजह से करीब 1000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। अब इस टैक्स बढ़ोतरी से सरकार को लगभग 412 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। हालांकि, टैक्सी वाहनों पर कुछ राहत दी गई है और उनके परिवहन टैक्स में कटौती की गई है।
योगी सरकार ने मंगलवार को कुल 13 अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। सबसे बड़ा फायदा प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों को मिला है। इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26% की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब उन्हें रोज़ाना 395 रुपये की बजाय 500 रुपये मिलेंगे। इसका सीधा फायदा प्रदेश के 35 हज़ार से अधिक पीआरडी जवानों को मिलेगा। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे हर जवान की मासिक आमदनी में लगभग 3150 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
एक और बड़ा फैसला लेखा विभाग से जुड़ा रहा, जिसमें अधीनस्थ सहकारी समितियों और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा के पुनर्गठन को मंज़ूरी दी गई। अब नीचे के पदों की संख्या अधिक होगी और ऊपर के पद धीरे-धीरे कम होंगे। कुल 1307 पदों में से 900 पद निचले स्तर पर रखे गए हैं, जिससे प्रमोशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यावहारिकता बढ़ेगी। इससे सरकारी तंत्र में संतुलन और कामकाज की गति बेहतर होने की उम्मीद है।
अन्य प्रस्तावों में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। अयोध्या में सीतापुर आई हॉस्पिटल की ज़मीन पर 300 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा एनएचएआई द्वारा यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर नया इंटरचेंज बनाया जाएगा। हाथरस ज़िले में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के लिए ज़मीन आवंटित की गई है। साथ ही आगरा-अलीगढ़ रोड पर ज़मीन 1987 की दर से दी गई है, जिससे मेडिकल सुविधाएं और अधिक सुलभ होंगी।
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