दो तरह के न्याय की कहानी: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दोहरे मापदंड का आंतरिक अध्ययन by Journalist Vijay

Writer: Journalist Vijay

सारांश: व्यवहार में असमानता

यह रिपोर्ट भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की विस्तृत जाँच प्रस्तुत करती है, जिसमें इस बात का पता चलता है कि व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर इसके व्यवहार में एक गहरा और व्यवस्थित अंतर है। यह विश्लेषण एक न्यायाधीश को निशाना बनाकर किए गए रंगदारी के मामले में पुलिस की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से शुरू होता है। इस दक्षता की तुलना आम नागरिकों को अक्सर सामना करनी पड़ने वाली प्रक्रियात्मक चुनौतियों और संस्थागत विफलताओं से की गई है। रिपोर्ट के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि प्रणाली की परिचालन दक्षता कोई लगातार विशेषता नहीं है, बल्कि यह पीड़ित या आरोपी की शक्ति और प्रभाव से सीधे प्रभावित होती है।

इस विश्लेषण में जिन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें आम नागरिकों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से पुलिस का व्यापक इनकार, “7 साल के नियम” (जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या BNSS की धारा 35 के तहत संहिताबद्ध है) जैसे कानूनी प्रावधानों का चयनात्मक उपयोग, और ताकतवर लोगों को बचाने के लिए आपराधिक आरोपों को कमजोर करना शामिल है। इसके अलावा, रिपोर्ट पुलिस भ्रष्टाचार और अपराध के गहरे मुद्दे को उजागर करती है, जहाँ कानून प्रवर्तन अधिकारी खुद गंभीर अपराधों के अपराधी बन जाते हैं। यह बड़े पैमाने पर दण्डमुक्ति (impunity) की संस्कृति का एक लक्षण है। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और BNSS सहित हाल के विधायी परिवर्तनों को आधुनिकीकरण सुधारों के रूप में पेश किया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण समीक्षा से पता चलता है कि वे, व्यवहार में, पुलिस की शक्ति का विस्तार कर सकते हैं और नागरिक स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं। यह व्यापक विश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि न्याय का दोहरा मानदंड कोई आकस्मिक विफलता नहीं है, बल्कि यह प्रणाली के संस्थागत और राजनीतिक ताने-बाने में गहराई से निहित है, एक वास्तविकता जो स्वतंत्र पर्यवेक्षण की लगातार कमी और सार्थक पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी से और भी बदतर हो गई है।

परिचय: न्याय के लिए नागरिक की पुकार

उपयोगकर्ता की क्वेरी भारत में एक आम सार्वजनिक शिकायत के मूल को दर्शाती है: यह धारणा कि न्याय कोई सार्वभौमिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार है। रीवा में एक न्यायाधीश पर कथित ₹5 अरब की रंगदारी के प्रयास के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का विशिष्ट मामला इस रिपोर्ट के लिए एक शक्तिशाली शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस की कार्रवाई की गति और दक्षता, जो यह दिखाती है कि यह प्रणाली क्या करने में सक्षम है, आम नागरिक को न्याय की तलाश में आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं और संस्थागत निष्क्रियता के बिल्कुल विपरीत है।

इस रिपोर्ट को किस्से-कहानियों से परे जाकर इस द्वंद्व की एक विस्तृत, साक्ष्य-आधारित जाँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन प्रक्रियात्मक तंत्रों, कानूनी ढाँचों और संस्थागत विकृतियों पर गहराई से विचार करेगा जो इस दो-स्तरीय प्रणाली का निर्माण और इसे बनाए रखते हैं। विश्लेषण में न केवल प्रदान किए गए केस स्टडी और अन्य प्रलेखित उदाहरणों का संदर्भ दिया जाएगा, बल्कि हाल के विधायी बदलाव का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन भी शामिल होगा, जिसमें औपनिवेशिक-युग की भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को क्रमशः BNS और BNSS के साथ बदल दिया गया । केंद्रीय तर्क यह है कि समस्या एक टूटी हुई प्रणाली में नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली में है जिसे जानबूझकर और चयनात्मक रूप से सक्रिय किया जाता है। न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका आवेदन एक गहरे और परेशान करने वाले पूर्वाग्रह से निर्धारित होता है, जो यह बताता है कि समस्या कानूनी ढांचे की विफलता से कम और इसके नैतिक और संस्थागत निष्पादन में कमी से अधिक है।  

निर्णायकता का एक केस स्टडी: न्यायाधीश के रंगदारी मांगने वाले की गिरफ्तारी

रीवा में एक न्यायाधीश पर रंगदारी के प्रयास से संबंधित समाचार रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली के असाधारण गति और समन्वय के साथ कार्य करने का एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करती है। एक व्यक्ति को प्रयागराज से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कथित तौर पर ₹5 अरब की भारी राशि की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, मामले का विवरण पुलिस की त्वरित और पेशेवर प्रतिक्रिया को रेखांकित करता है। संदिग्ध को तुरंत खोजा और पकड़ा गया, जो पुलिस बलों के बीच सहज अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को दर्शाता है। यह त्वरित गिरफ्तारी पुलिस की निर्णायकता और प्रेरित होने पर कार्रवाई करने की क्षमता को दर्शाती है।  

इस तरह की कार्रवाई के लिए कानूनी आधार मजबूत है। पूर्व IPC की धारा 383 के तहत परिभाषित रंगदारी का अपराध, अब नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 के तहत शासित है । यह एक संज्ञेय अपराध (cognizable offence) है, जिसका अर्थ है कि एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना जाँच शुरू कर सकता है । रंगदारी के लिए सजा महत्वपूर्ण हो सकती है, जो सात साल तक की कारावास तक बढ़ सकती है, या खतरे की प्रकृति के आधार पर दस साल भी हो सकती है । इस मामले में, अपराध की गंभीर प्रकृति, पीड़ित के हाई-प्रोफाइल होने के साथ, कानून प्रवर्तन को पूर्ण कानूनी अधिकार के साथ और बिना किसी देरी के कार्य करने में सक्षम बनाती है।  

यह मामला भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता के लिए एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पुलिस ने एक आदर्श प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया: एक तत्काल जाँच, अंतर-एजेंसी संसाधनों का प्रभावी उपयोग, और गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का बिना झिझक के उपयोग। यह एक टूटी हुई प्रणाली का उदाहरण नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक सक्षम प्रणाली का उदाहरण है। महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि दक्षता का यह स्तर सामान्य नहीं है। आम नागरिकों के प्रलेखित अनुभवों के साथ इस कार्रवाई की तुलना करके, एक कारण-संबंध स्पष्ट हो जाता है: त्वरित और पेशेवर प्रतिक्रिया एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, बल्कि पीड़ित की सामाजिक और पेशेवर स्थिति से उत्पन्न होने वाली एक कार्रवाई है। कार्य करने के लिए पुलिस का कानूनी अधिकार सुसंगत है, लेकिन कार्य करने की उनकी इच्छा पीड़ित की स्थिति से स्पष्ट रूप से प्रभावित होती है। समस्या सही कानूनी साधनों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनका चयनात्मक और भेदभावपूर्ण उपयोग है।

प्रणालीगत विफलताएं: एक आम नागरिक की आपबीती

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आम नागरिक का अनुभव अक्सर न्यायाधीश के रंगदारी मांगने वाले के हाई-प्रोफाइल मामले के बिल्कुल विपरीत होता है। यह खंड उन प्रणालीगत विफलताओं पर गहराई से विचार करता है जो अधिकांश आबादी के लिए न्याय में एक दुर्जेय बाधा पैदा करती हैं।

FIR पंजीकरण में बाधाएँ

एक नागरिक को अक्सर पहली और सबसे महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ता है, वह है पुलिस स्टेशन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से इनकार। कानून के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है । यह एक वैधानिक कर्तव्य है जिसे पुलिस अधिकारियों को पूरा करना आवश्यक है। हालाँकि, सामान्य अभ्यास इस कानूनी सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। पुलिस अक्सर शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देती है, अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देती है, या, कई मामलों में, एक पूर्ण FIR के बजाय घटना को “गैर-संज्ञेय रिपोर्ट” (NCR) के रूप में दर्ज करती है । यह प्रथा प्रभावी रूप से जाँच को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है, क्योंकि पुलिस को ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जाँच करने या गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है ।  

इस प्रक्रियात्मक रुकावट के परिणाम विनाशकारी हैं। FIR पंजीकरण में एक महत्वपूर्ण देरी अदालत में एक मामले की विश्वसनीयता को घातक रूप से कमजोर कर सकती है। उदाहरण के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने में छह साल की देरी के बाद यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों को रद्द कर दिया, इसे “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया । यह न्यायिक निष्कर्ष इस बात पर प्रकाश डालता है कि पुलिस की निष्क्रियता, चाहे वह लापरवाही से हुई हो या आरोपी को बचाने के जानबूझकर किए गए प्रयास से, अंततः बरी होने का कारण बन सकती है, जिससे पीड़ित को न्याय से वंचित कर दिया जाता है। हालाँकि, नागरिकों के लिए कानूनी उपाय मौजूद हैं—वे पुलिस अधीक्षक या एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं—लेकिन इसके लिए कानूनी ज्ञान, दृढ़ता और वित्तीय संसाधनों का एक स्तर आवश्यक है जो अक्सर आम व्यक्ति की पहुँच से परे होता है, जिससे प्रक्रियात्मक भेदभाव की एक और परत बन जाती है ।  

गिरफ्तारी का कानून और इसका चयनात्मक उपयोग

दो-स्तरीय न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व गिरफ्तारी के कानून का चयनात्मक उपयोग है। “7 साल के नियम” (पूर्व CrPC की धारा 41A और इसके नए समकक्ष, BNSS की धारा 35 के तहत) के रूप में व्यापक रूप से ज्ञात एक प्रावधान, उन मामलों में मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए पेश किया गया था जहाँ सजा सात साल या उससे कम कारावास है । कानूनी उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के लिए एक अधिक मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था, जिसमें पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी करने के बजाय आरोपी की पेशी के लिए एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है।  

हालाँकि, नए BNSS को करीब से देखने पर एक महत्वपूर्ण शर्त का पता चलता है जो एक दोहरे मापदंड के लिए प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करती है। जबकि कानून उपस्थिति का नोटिस देना अनिवार्य करता है, यह अभी भी पुलिस को गिरफ्तारी की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है यदि उनके पास “यह मानने का कारण” है कि आगे के अपराध को रोकने, उचित जाँच सुनिश्चित करने, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए यह आवश्यक है । यह विवेकाधीन शक्ति वह धुरी है जिस पर प्रणाली का पूर्वाग्रह घूमता है। जब पीड़ित एक आम नागरिक होता है, तो पुलिस आसानी से यह दावा करके निष्क्रियता को सही ठहरा सकती है कि आरोपी सहयोग कर रहा है, इस प्रकार गिरफ्तारी करने के बजाय एक नोटिस जारी करती है । पीड़ित का मामला एक लंबी जाँच में अटका रहता है। इसके विपरीत, जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति पीड़ित होता है, तो पुलिस तत्काल गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए अनिवार्य रूप से एक ठोस कारण बताएगी, जैसे “सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोकना” या अपराध की “उचित जाँच सुनिश्चित करना”। कानून उपकरण प्रदान करता है, लेकिन इसका उपयोग एक गहरे नैतिक पूर्वाग्रह द्वारा निर्देशित होता है, जो असमान प्रवर्तन का एक स्पष्ट और सुसंगत पैटर्न बनाता है।  

आरोपों का दुरुपयोग और कमजोर करना

न्याय का विकृतीकरण केवल पुलिस की निष्क्रियता तक ही सीमित नहीं है; यह कानूनी धाराओं के जानबूझकर गलत उपयोग के माध्यम से भी प्रकट होता है। पुलिस एक आरोपी के खिलाफ मामले को कमजोर करने के लिए, अक्सर उन्हें बचाने के लिए, गलत या कमजोर आरोप दर्ज कर सकती है, और करती है। तेलंगाना उच्च न्यायालय का एक हालिया फैसला इस दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर दिया कि “एक पुलिसकर्मी के साथ बहस करना” IPC की धारा 353 के तहत “कर्तव्य में बाधा” नहीं बनता है, यह कहते हुए कि केवल बहस को कवर करने के लिए धारा के दायरे को बढ़ाना कानून का दुरुपयोग होगा ।  

यह दुरुपयोग कोई दुर्घटना नहीं है। यह एक नागरिक को परेशान करने के लिए, जैसा कि तेलंगाना मामले में है, या एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को कमजोर करने के लिए, एक कम सजा सुनिश्चित करने के लिए एक गणना की गई रणनीति है। FIR दर्ज करने से इनकार करने और गिरफ्तारी शक्तियों के चयनात्मक उपयोग के साथ, यह अभ्यास, यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली की अखंडता कई स्तरों पर दूषित है। न्याय की विफलता केवल कार्रवाई की कमी के माध्यम से नहीं होती है, बल्कि उन कानूनों के जानबूझकर, रणनीतिक गलत उपयोग के माध्यम से भी होती है जो निष्पक्षता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए हैं।

पुलिस भ्रष्टाचार की आंतरिक संरचना: आधिकारिक अपराधीकरण

पुलिस के प्रति जनता का मोहभंग केवल प्रक्रियात्मक निष्क्रियता के कारण नहीं है; यह पुलिस अधिकारियों के खुद गंभीर आपराधिक गतिविधि में लिप्त होने के प्रलेखित मामलों में गहराई से निहित है। ये मामले पुलिस के कानून को बनाए रखने के जनादेश का अंतिम विकृतीकरण दर्शाते हैं। एक स्पष्ट और शक्तिशाली उदाहरण बिटकॉइन रंगदारी का मामला है जहाँ 11 पुलिस अधिकारियों, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे, को एक व्यापारी का अपहरण करने और उसकी क्रिप्टो होल्डिंग्स की रंगदारी करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी । यह कुछ “बदमाशों” का मामला नहीं था, बल्कि एक पुलिस-नेतृत्व वाला आपराधिक उद्यम था, जिसमें जाली दस्तावेज, परिष्कृत रंगदारी की रणनीति और एक पूर्व विधायी विधानसभा सदस्य की भागीदारी थी।  

“नकली अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ब्यूरो” का मामला अपराध की इस संस्कृति को और रेखांकित करता है । यहाँ, छह लोगों के एक समूह ने, जिसमें एक कानून स्नातक भी शामिल था, पीड़ितों से “दान” की रंगदारी करने के लिए पुलिस जैसे लोगो से सजाए गए एक धोखाधड़ी वाले कार्यालय का संचालन किया। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि अधिकार और न्याय के प्रतीकों का व्यक्तिगत लाभ के लिए कैसे शोषण किया जाता है। जब कानून और व्यवस्था के प्रतीकों का उपयोग धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार करने के लिए किया जाता है तो जनता का विश्वास व्यवस्थित रूप से कमजोर हो जाता है।  

समस्या केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों के लिए एक प्रणालीगत उपेक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट पुलिस के दुर्व्यवहार का एक व्यापक संदर्भ प्रदान करती है, जिसमें मनमानी या गैरकानूनी हत्याओं, जिसमें “एनकाउंटर किलिंग्स” शामिल हैं, के विश्वसनीय आरोप शामिल हैं, जिन्हें अक्सर मंचित किया जाता है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसने केवल उत्तर प्रदेश में 183 अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की जाँच का विवरण मांगा । समस्या का विशाल पैमाना चौंकाने वाला है: अगस्त तक 1,372 न्यायिक हिरासत में मौतें बताई गईं, जिसमें दोषसिद्धि दर बहुत कम थी। 2016 और 2022 के बीच 813 प्रलेखित अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं के एक नमूने में केवल एक दोषसिद्धि दर्ज की गई थी । जवाबदेही की यह घोर कमी दण्डमुक्ति की संस्कृति पैदा करती है। जब पुलिस अधिकारियों को लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं, तो वे आम नागरिकों के लिए इसे लागू करने से इनकार करने की उतनी ही संभावना रखते हैं जितनी वे खुद इसे सक्रिय रूप से तोड़ने की रखते हैं। प्रलेखित दुर्व्यवहार और उसके बाद सजा की कमी अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं; वे मानवाधिकारों और उचित प्रक्रिया के लिए एक प्रणालीगत उपेक्षा का लक्षण हैं, जो केवल आगे के दुर्व्यवहारों को बढ़ावा देता है।  

व्यापक संदर्भ: कानूनी ढाँचे और संस्थागत जवाबदेही

BNS, BNSS, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ भारत के आपराधिक कानूनों का हालिया बदलाव, कानूनी प्रणाली के “वि-उपनिवेशीकरण” के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इसे और अधिक कुशल और पीड़ित-केंद्रित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था । हालाँकि, एक महत्वपूर्ण जाँच से पता चलता है कि ये नए कानून, महत्वपूर्ण तरीकों से, पुलिस शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और नागरिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं, संभावित रूप से उन समस्याओं को संस्थागत बना सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता की क्वेरी उजागर करती है।  

उदाहरण के लिए, BNSS ने पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60 या 90 दिन कर दिया है, जो अपराध के आधार पर निर्भर करता है। यह पुलिस हिरासत की कई, गैर-निरंतर अवधियों की भी अनुमति देता है, जिसकी CrPC के तहत अनुमति नहीं थी । इससे पुलिस ज्यादतियों का जोखिम बढ़ जाता है और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करता है। इसके अलावा, नए कानून अस्पष्ट, अस्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों को पेश करते हैं, जैसे “झूठी और भ्रामक जानकारी जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालती है” को अपराधी बनाना । ऐसे वाक्यांशों के लिए एक सटीक परिभाषा की कमी पुलिस को चयनात्मक व्याख्या और मनमानी प्रवर्तन के लिए एक विस्तृत अक्षांश प्रदान करती है, जिससे संभावित रूप से असंतुष्टों या राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जा सकता है। हालाँकि, राजद्रोह कानून को तकनीकी रूप से हटा दिया गया है, BNS की धारा 152 के तहत एक नया प्रावधान “भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों” को अपराधी बनाता है, एक ऐसा उपाय जिसे आलोचक तर्क देते हैं कि यह और भी व्यापक और अधिक शक्तिशाली है ।  

पुलिस शक्ति का यह विधायी विस्तार संस्थागत जवाबदेही के एक शून्य में होता है। एक सम्मोहक उदाहरण केरल में राज्य सुरक्षा आयोग का मामला है। यह निकाय, जिसे पुलिस की जवाबदेही की देखरेख करने और पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से अलग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य किया गया था, एक दशक से अधिक समय से निष्क्रिय है । यह केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं है; यह न्यायिक निर्देशों को लागू करने में राजनीतिक कार्यकारी की एक गहरी विफलता है। इस तरह के निरीक्षण निकायों को बनाने और बनाए रखने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी उन्हीं स्थितियों को बनाए रखती है जो पुलिस दण्डमुक्ति और न्याय के दोहरे मापदंड की ओर ले जाती हैं। इसलिए, समस्या केवल पुलिस बल से परे है और यह शासन की राजनीतिक और संस्थागत विफलताओं में गहराई से निहित है।  

विश्लेषण और संश्लेषण: दोहरे मापदंड के मूल कारण

पिछला विश्लेषण यह दर्शाता है कि न्याय के आवेदन में असमानता एक व्यापक और बहुआयामी मुद्दा है। यह एक प्रणालीगत और संस्थागत विखंडन का एक उत्पाद है जहाँ राजनीतिक प्रभाव, दण्डमुक्ति की संस्कृति और विवेकाधीन कानूनी शक्तियों का एक संयोजन एक कानूनी वास्तविकता बनाता है जहाँ निष्पक्षता किसी की सामाजिक स्थिति पर निर्भर होती है।

न्यायाधीश के रंगदारी मांगने वाले और आम नागरिक के अनुभव की कहानी दो अलग-अलग कहानियाँ नहीं हैं; वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें बाद वाले की आपबीती वह तंत्र है जो पूर्व के त्वरित समाधान की अनुमति देता है। नीचे दी गई तालिका इन दो वास्तविकताओं का एक स्पष्ट तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करती है।

इस असमानता की जड़ दण्डमुक्ति के एक दुष्चक्र में निहित है। केरल में गैर-कार्यशील राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा प्रमाणित पुलिस सुधार के लिए न्यायिक निर्देशों को लागू करने में राजनीतिक कार्यकारी की विफलता, राजनीतिक रूप से प्रभावित पुलिसिंग के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाती है । यह, बदले में, पुलिस को एक गहन जवाबदेही की भावना के साथ कार्य करने का अधिकार देता है। जब पुलिस अधिकारी खुद अपराधी बन जाते हैं, जैसा कि बिटकॉइन रंगदारी के मामले में है, तो यह कानून के शासन का पूर्ण विकृतीकरण दर्शाता है। नए आपराधिक कानून, जबकि कथित तौर पर प्रणाली का आधुनिकीकरण करते हैं, इस विवेकाधीन शक्ति को संहिताबद्ध और विस्तारित करने का जोखिम उठाते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय का दोहरा मानदंड भारतीय कानूनी परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता बनी रहेगी।  

एक अधिक न्यायपूर्ण प्रणाली के लिए सिफारिशें

“कानून में न्याय” और “व्यवहार में न्याय” के बीच की खाई को पाटने के लिए, सुधार के लिए एक बहु-स्तरीय और व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशें प्रणालीगत विफलताओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

• पुलिस सुधारों को लागू करें: न्यायिक और विशेषज्ञ समितियों से लंबे समय से लंबित सिफारिशों, जैसे कि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के फैसले को बिना देरी के लागू किया जाना चाहिए। इसमें पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग करने और उनके कार्यों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए राज्य सुरक्षा आयोगों जैसे स्वतंत्र निरीक्षण निकायों का अनिवार्य और तत्काल परिचालन शामिल है ।  
• प्रक्रियात्मक जवाबदेही बढ़ाएँ: FIR पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय-बद्ध बनाया जाना चाहिए। सभी संज्ञेय अपराधों के लिए अनिवार्य ऑनलाइन FIR पंजीकरण पुलिस के विवेक को कम करेगा और जवाबदेही के लिए एक डिजिटल निशान बनाएगा। इसके अलावा, BNSS की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी से संबंधित सभी निर्णयों के लिए पारदर्शी, लिखित तर्क की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, जो एक उच्च प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के अधीन हो।
• नए कानूनों की समीक्षा और संशोधन करें: भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की एक महत्वपूर्ण और सार्वजनिक समीक्षा अस्पष्ट प्रावधानों को संबोधित करने और मनमानी पुलिस शक्तियों के विस्तार को वापस लेने के लिए आवश्यक है। उन प्रावधानों की जाँच और संशोधन किया जाना चाहिए जिनका उपयोग चयनात्मक प्रवर्तन के लिए या नागरिक स्वतंत्रता को दबाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि विस्तारित पुलिस हिरासत और अस्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों से संबंधित।
• प्रशिक्षण और व्यावसायिक मानकों में सुधार करें: पुलिस प्रशिक्षण में मानवाधिकारों, उचित प्रक्रिया और नैतिक आचरण पर जोर देने के लिए सुधार किया जाना चाहिए। बाहरी दबाव से मुक्त विशेष और पेशेवर जाँच सुनिश्चित करने के लिए, कानून और व्यवस्था विंग से अलग, अपराध जाँच के लिए एक समर्पित कैडर स्थापित किया जाना चाहिए ।  
• नागरिकों को सशक्त करें: नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, विशेष रूप से FIR पंजीकरण और गिरफ्तारी के कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाना चाहिए। मुफ्त और प्रभावी कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करने से आम नागरिकों की एक बड़ी संख्या को पुलिस की निष्क्रियता को चुनौती देने और न्यायिक चैनलों के माध्यम से निवारण की तलाश करने में सक्षम होगा, जैसे कि एक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करना।

वास्तविक न्याय का मार्ग

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत विश्लेषण उपयोगकर्ता के आधार की पुष्टि करता है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली एक गहरे दोहरे मापदंड के साथ काम करती है। न्यायाधीश के रंगदारी मांगने वाले का मामला प्रणाली की दक्षता और त्वरित न्याय की अव्यक्त क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। हालाँकि, यह क्षमता अत्यधिक रूप से शक्तिशाली लोगों के लिए आरक्षित है, जबकि औसत नागरिक प्रक्रियात्मक उपेक्षा, संस्थागत उदासीनता, और चयनात्मक प्रवर्तन के लिए एक कानूनी परिदृश्य की वास्तविकता के अधीन है। समस्या केवल कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुकी संस्थागत और राजनीतिक मुद्दा है। नए कानूनी ढाँचे, जबकि सुधार का वादा करते हैं, जवाबदेही में समान वृद्धि के बिना पुलिस शक्ति का विस्तार करके इस बहुत ही पूर्वाग्रह को संस्थागत बनाने का जोखिम उठाते हैं।

एक लोकतांत्रिक समाज में सच्चा न्याय विशेषाधिकार का मामला नहीं हो सकता है; यह हर व्यक्ति के लिए एक गारंटीकृत अधिकार होना चाहिए। आगे का रास्ता मानसिकता में एक मौलिक बदलाव और व्यापक पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए एक दृढ़ प्रयास की आवश्यकता है। जब तक कानूनों को सच्ची निष्पक्षता के साथ लागू नहीं किया जाता है और न्याय की संस्थाओं को राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव से अलग नहीं किया जाता है, तब तक “कानून में न्याय” और “व्यवहार में न्याय” के बीच की खाई भारतीय कानूनी अनुभव को परिभाषित करना जारी रखेगी।

Writer: Journalist Vijay (#JournalistVijay)