भोपाल। ग्राम रोजगार सहायकों का मासिक मानदेय अब नौ हजार से बढ़ाकर 18 हजार रूपये मासिक किया जाएगा। पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित होंगे। ग्राम रोजगार सहायकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने यह घोषणा की। सम्मेलन बुधवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया।
एक समय मनरेगा से संबंधित कार्य के लिए दायित्व निभाने वाले रोजगार सहायकों ने मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने के बाद राशन कार्ड बनवाने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है।
फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का कार्य रोजगार सहायकों ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी से अनिश्चितता खत्म करना आवश्यक है। रोजगार सहायक मेरे लिए विशेष हैं। जिस तरह रामेश्वरम से लंका तक सेतु बंध बनाए गए थे आज रोजगार सहायक भी नल और नील जैसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने यह सौगात भी दी
रोजगार सहायकों को वर्तमान में नौ हजार मासिक मानदेय दिया जाता है। अब 18 हजार देंगे। अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी। आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्यवाही होगी। सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी। मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा । पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे। रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया,राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, रमेशचन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश रोजगार सहायक संगठन के अध्यक्ष रोशन सिंह परमार, संजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन संयुक्त आयुक्त मनरेगा एमएल त्यागी ने माना।
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