भोपाल: मध्यप्रदेश के सात लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पिछले नौ महीनों से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए 2% डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे अब राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5% का अंतर हो गया है। केंद्र सरकार पहले ही जुलाई 2024 से अपने कर्मचारियों को 53% डीए दे रही थी, जबकि राज्य कर्मचारियों को अब भी 50% डीए ही मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट सत्र में सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनमें निराशा है।
प्रदेश सरकार के कर्मचारी पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 3% कम डीए प्राप्त कर रहे थे। अब केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त 2% डीए बढ़ाने के बाद यह अंतर 5% तक पहुंच गया है। आमतौर पर जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाती थी, तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि कर देती थीं। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने जून-जुलाई में होने वाली डीए बढ़ोतरी को मार्च में ही घोषित कर दिया, जबकि राज्य सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और वेतन में अपेक्षित बढ़ोतरी न होने से उनके आर्थिक हालात पर असर पड़ रहा है।
राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द डीए बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारी संघों का कहना है कि यदि डीए में वृद्धि नहीं की गई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रदेश सरकार पर भी अब इस मुद्दे को जल्द हल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार अगले कुछ हफ्तों में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक इस विषय पर कोई ठोस निर्णय लेती है।
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