जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से सिरमौर विधानसभा में जन समस्याएं बढ़ी:- लक्ष्मण तिवारी

   समूचे रीवा जिला व प्रदेश में बेसहारा गौवंश सड़कों से लेकर किसानों के खेतों तक समस्या का कारण बने हुए है आमजन व किसान सरकार से इसके निदान हेतु दशकों से लगातार मांग करते आ रहे है लेकिन प्रदेश सरकार बेखबर है वही निर्वाचित प्रतिनिधि पूरी तरह जनता की उक्त समस्या में उदासीन दिखाई देते हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से समस्याएं दिनोंदिन बढ़ी है, उक्त बातें पूर्व विधायक व जन अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के उमरी ग्राम में आयोजित जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा।
      श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में प्रदेश सरकार असफल है वह झूठे आंकड़े के मकड़जाल में उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है प्रदेश के युवा बेरोजगार, रोजी-रोटी की तलाश में अन्य राज्यों सूरत,गुजरात,महाराष्ट्र में जाकर अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है उन्होंने कहा सिरमौर क्षेत्र से लेकर समूचे विन्ध्य में उद्योग स्थापित ना होने के चलते रोजगार के अवसर जरूरतमंदों को नहीं मिल सका। दिनों दिन बढ़ती महंगाई से किसान, बेरोजगार और नौजवान को दो वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हैं जनता जनार्दन की जरूरी व जायज मांगों की लगातार अनदेखी हो रही है। सरकारी फ्लाईओवर तथा देश प्रदेश में करोड़ों करोड़ खर्च कर मूर्तियां बनवाने सरकारी खजाने की राशि का खुला दुरुपयोग कर रही है। जिससे आमजनों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए   बिजली, तेल, डीजल, पेट्रोल किराया से लेकर सभी खाद्य सामग्री के दाम बढ़ाकर लोगों की जेब में डाका डालने की साजिश हो रही है गरीबजनों व मध्यम परिवार में काफी छटपटाहट है लेकिन जिम्मेदार सत्ताधारी व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा सिरे से नकारा जा रहा है। विंध्य प्रदेश से प्राप्त राजस्व अन्य जिलों में विकास कार्यों में खर्च किया जाता है और विंध्य को उपेक्षित कर लोगों को समस्याओं के दलदल में धकेला जा रहा है जिसके कम जिम्मेदार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नहीं है तहसील स्तर पर गोबर प्लांट की स्थापना कर गोबर खरीदी करना, पशुपालकों बेरोजगारों व किसानों के लिए वरदान साबित होगा। जिसे सरकार मंजूर नहीं करती ऐसी सरकार को अब बदलने का वक्त आ गया है मध्य प्रदेश में सैनिक आयोग का गठन नहीं होने से सैनिक व पूर्व सैनिकों को सरकारी कार्यालयों में बेवजह ही छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान होना पड़ता है जिसका हल सैनिक आयोग के गठन से होगा। सिरमौर विधानसभा की ग्रामीण सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर है। शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्यान्न वितरण से लेकर समस्त सरकारी व जन कल्याण योजनाएं भ्रष्टाचार में समा कर रह गई। लूट, हत्या,बलात्कार आदि अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है अपराधियों को कानून का डर नहीं है इसकी वजह लाचार व पंगु कानून व्यवस्था है ।
 उन्होंने जनसभा में उपस्थित सभी जाति वर्ग से आग्रह किया कि जन हितैषी की पहचान करें फिर अपना समर्थन दें क्योंकि अब राजनीति में बड़ा बदलाव आया है उसमें पूंजीपतियों ने खरीद-फरोख्त कर सत्ता हथियाने से लेकर सरकारी खजाने की राशि को अपने हित में उपयोग करना शुरू किया है जिससे आमजनों, किसानों, बेरोजगारों सभी की समस्याएं बढ़ेगी ।