मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में 30 लाख किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने के लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाए बिना बिजली सब्सिडी का भार कम किया जा सके।सीएम ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज करने और इसके लाभों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने की सलाह दी।मुख्यमंत्री ने जले और खराब ट्रांसफार्मरों को समय सीमा में बदलने का भी निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली कंपनियों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, जिसे जल्द स्वीकृत किया जाएगा।इस योजना से किसानों को न केवल सिंचाई, बल्कि अन्य कृषि कार्यों के लिए भी स्थिर और गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति मिलेगी, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और जीवनस्तर में सुधार होगा।
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