2000 करोड़ का कर्ज लेगी डॉ. मोहन सरकार:लाड़ली बहना समेत अन्य योजनाओं के लिए पड़ी जरूरत; पहले ही बजट से ज्यादा है कर्ज

प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार बाजार से पहली बार दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की ये राशि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। यह कर्ज 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से लेने के लिए बिडिंग होगी और 27 दिसंबर को सरकार को यह पैसा मिलेगा। बता दें, मप्र पर बजट से ज्यादा कर्ज पहले से है।

एक माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला दो हजार करोड़ रुपए का यह दूसरा कर्ज है। विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान होने के पहले 28 नवंबर को 2 हजार करोड़ का कर्ज लिया गया था। इस साल जनवरी से अब तक 39,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है।

अकेले 1600 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में जाएंगे
वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजर्व बैंक के माध्यम से नई सरकार में पहला कर्ज लिया जाएगा। दो हजार करोड़ रुपए का यह कर्ज 16 साल के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी 26 दिसंबर 2039 तक करना है।

विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी मुद्दा बनाए जाने के चलते राज्य सरकार ने नवंबर महीने में शुरुआत में कर्ज नहीं लिया था, लेकिन काउंटिंग के पांच दिन पहले 28 नवंबर को दो हजार करोड़ का कर्ज सरकार को लेना पड़ा था। बताया जाता है कि अकेले 1600 करोड़ रुपए लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1.31 करोड़ बहनों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तत्कालीन शिवराज सरकार ने इसके लिए 10 तारीख तय कर रखी थी। नई सरकार ने अभी इस तारीख में बदलाव नहीं किया है।

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मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदभार संभालने के बाद अफसरों को पहली ही मीटिंग में भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने का टारगेट दिया है। अफसरों के सामने चुनौती यह है कि संकल्प पत्र में शामिल फ्रीबीज स्कीम को लागू किया जाता है तो 16 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। जबकि प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत ऐसी है कि सरकार को कर्ज लेकर काम चलाना पड़ रहा है

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