: राज्य शासन ने रीवा के लगभग 600 परिवार को 40 साल बाद उनके पुश्तैनी भूमि/भवन पर मालिकाना हक सौंपे जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है।
वर्तमान समय से लगभग 40 साल पहले नगर सुधार न्यास रीवा ने योजना क्रमांक 6 के अमल के लिए शहर की भूमि अधिग्रहित की थी। लेकिन बाद में पूरी योजना पर अमल न होने के कारण बची हुई 32 एकड़ जमीन लौटाये जाने की मांग को लेकर जमीन के मालिक लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसे लेकर कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला को पत्र लिखे गए और मुलाकात कर भी ये मांग की गई।
जमीन मालिकों के इस आंदोलन को राजेन्द्र शुक्ल का लगातार समर्थन मिला और उन्हीं की पहल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीन लौटाने की घोषणा रीवा के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की थी। सीएम की इस घोषणा के बाद अब इसके परिपालन में शुक्रवार को नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। अधिग्रहित भूमि लौटाए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट नियम ना होने के कारण इस मामले को मंत्रिपरिषद के सामने ले जाया गया तथा नए नियम बनाए गए और इसके बाद आज आज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद लाभान्वित 600 परिवारों में खुशी का माहौल है।
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